Header Add

आता जमीन एन.ए (अकृषिक जमीन) ची गरज नाही ?/N-A_Non Agricultural Land

आता जमीन एन.ए (अकृषिक जमीन) ची गरज नाही ?/N-A_Non Agricultural Land
 

🔰अकृषिक जमीन (N.A) म्हणजे काय ?

     N.A म्हणजेच Non Agriculture (शेतीसाठी निरुपयोगी जमीन) म्हणजेच जी शेत जमीन तुम्ही राहण्यासाठी, व्यवसायासाठी वापरणार आहात त्या जमिनीचा वापर शेती सोडून इतर कामासाठी करणार आहात तर अशा वेळी जमिनीचा वापरत बदल करण्याची परवानगी घेतली जाते त्यास अकृषिक जमीन (N.A) असे म्हणतात. शेतीसाठी उपयोग करण्यात येणारी जमीन जिल्हाधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी म्हणजे उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार यांच्या परवानगीशिवाय सदर जमिनीचा भाग अकृषिक करता येत नाही. उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीस जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम, १९६८ यातील नियम ७ अन्वये जिल्हाधिकारी दंड करू शकतात.  🔴  ग्रामपंचायती कोण-कोणता कर जमा करू शकतात ?

भोगवटादाराने अकृषिक जमीन करण्यासाठी महाराष्ट्र महसूल अधिनियमन १९६६ च्या कलम ४४ अंतर्गत अर्ज केल्यानंतर त्याची पोच त्यांना देण्यात येईल. त्यानंतर अर्जाची छाननी करण्यात येईल त्यामध्ये काही त्रुटी असल्यास तुम्हाला कळविण्यात येईल. त्रुटींची पूर्तता झाल्यानंतर अथवा त्रुटी नसल्यानंतर जागेची लांबी-रुंदी सदर व्यक्तीच्या आरोग्याच्या सोयी तसेच सोयींच्या दृष्टीने विचार करून, लोक वस्तीची सुयोग तसेच इतर चौकशी केल्यानंतर शर्ती व अटींवर जिल्हाधिकारी परवानगी देतील. ज्यावेळी अकृषिक प्रयोजनासाठी जमिनच्या वापरण्याची परवानगी देण्यात आल्यानंतर सदर  भोगवटादारास जिल्हाधिकारी सनद देतील.

भोगवटादाराने अर्ज केल्यानंतर त्या तारखेपासून ९० दिवसाच्या आत जिल्हाधिकारी सदर अर्जदारास निर्णय कळतील. सदर निर्णय घेण्यास कसूर झाली तर परवानगी करणारा भोगवटदाराला राज्य शासनाच्या अशा वापरा संबंधित केलेल्या नियमांमध्ये विहित केलेल्या कोणत्याही शर्तीस अधीन राहून सदर भोगावदारस परवानगी देण्यात आली आहे असे म्हणता येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली अथवा ९० दिवसाच्या आत जिल्हाधिकारी सदर अर्जदारास निर्णय देण्यास कसूर केल्यास जिल्हाधिकारी यांनी परवानगी दिली असे समजून सदर व्यक्तीला त्या तारखेपासून दिवसाच्या आत ग्रामविकास अधिकारी यांच्यामार्फत तहसीलदार लेखी कळवतील. सदर भोगवटादाराने असे न केल्यास जिल्हाधिकारी यांनी केलेल्या नियमास अधीन राहून त्यांना दंड करता येईल.

🔰अकृषिक जमीन (N.A) करण्यासाठी लागणारे कागदपत्रे :

१. जिल्हाधिकारी कार्यालयात मिळणारा फॉर्म भरून त्यावर दहा रुपयाचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा.

२. सदर जमिनीचा तीन महिन्याच्या आतील सातबारा.

३. सदर जमिनीचा तीन महिन्याच्या आतील ८ अ उतारा.

४. सदर जमिनीचा फेरफार.

५.भूमी अभिलेख कार्यालयाने दिलेला जमिनीचा नकाशा.

६. सदर जमीन राज्य महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, जलद गती महामार्ग यामध्ये येत असेल तर राज्य महामार्ग प्राधिकरण,राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जलद महामार्ग प्राधिकरण यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र.

७. सदर जमीन ग्रामपंचायत हद्दीत येत असेल तर ग्रामपंचायतचे ना हरकत प्रमाणपत्र./सदर जमीन महानगरपालिकेच्या हद्दीत येत असेल तर महानगरपालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र.

८. गाव कामगार तलाठी यांचा ना हरकत दाखला.

🔰जमीन अकृषिक जमीन (एन.ए) करण्याचे फायदे कोणते?

१. सदर जमिनीचा बाजारमूल्य वाढते.

२. सदर जमिनीचा अकृषिक बदल करून तुम्ही त्या ठिकाणी व्यावसायिक बांधकाम करू शकता अथवा त्या ठिकाणी घर चे बांधकाम करू शकता.

३. सदर गटामध्ये लेआउट मंजूर केल्याप्रमाणे स्वतंत्र नकाशे,७/१२ उतारे तयार होतात त्याप्रमाणे दस्ताच्या नोंदणी होतात. त्यामुळे जमिनी विकणे व खरेदी करणे ही प्रक्रिया सोपी होते.

४. सदर प्लॉट वरती बँका लगेच लोन देतात.

५. सदर प्लॉट वरती ग्रामपंचायत,नगरपालिका, महानगरपालिका बांधकाम परवानगी देण्यास टाळाटाळ करत नाही.

🔰आता जमीन एन.ए ची गरज नाही ? 

   ब्रिटिश काळापासून सुरू असणारी शेत जमिनीची बिगर शेती रुपांतर प्रक्रिया अर्थात N.A पद्धत आता मोडीत निघाले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमन १९६६ कलम ४२ (ब)४२(क) व ४२(ड) समाविष्ट केलेल्या नंतर अकृषिक परवानगीच्या कार्यपद्धतीत बदल झालेला आहे. त्यानुसार अंतिम विकास योजना व प्रारूप विकास योजना यामध्ये अंतिम प्रादेशिक योजना व प्रारूप प्रादेशिक योजनेमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या क्षेत्रात विकास योजनेनुसार अनुदेय वापरासाठी तसेच गावठाण पासून 200 मीटर आतील समाविष्ट गटांच्या जमीन मालकांना बिगर शेती परवानगीची आवश्यकता असणार नाही त्यामुळे शासनाच्या सुधारणा कार्यपद्धतीची सदर जमीन मालकांना लाभ होणार आहे.

     यापुढे विकास योजनेमध्ये समाविष्ट असल्याचे जमिनीसाठी N.A परवानगीची गरज नाही अशी घोषणा महसूल मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. त्याबाबतचा शासन निर्णय झाला आहे. ह्या शासन निर्णयाची प्रत आपणास हवी असेल तर शासन परिपत्रक क्रमांक : एनएपी-२०२१/प्र.क्र.११८/ज-१अ दिनांक : १३ एप्रिल २०२२


 PROMOTED CONTENS :   

🔴 डिजिटल सहीचं प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाईन कसं काढायचे ? How to get online digital signature property card  

🔴 ग्रामपंचायत चे कार्य कसे चालते.   

🔴 वारस दाखला का महत्त्वाचा आहे ?/ Why is heir registration important?

🔴 तुमच्या सातबारा उतार्‍याला मिळालेला आधार नंबर/ULPIN म्हणजे काय ?

🔴 तुम्हाला ऑनलाईन पैसे मिळवायचे असतील तर हा लेख एकदा वाचाच..!

🔴 शेअर मार्केट म्हणजे नक्की आहे तरी काय ?

🔴 १ एप्रिल २०२३ पासून पॅन-आधार ला लिंक नसेल तर ते तुम्ही वापरू शकणार नाही./ Pan-Aadhar Linking

Post a Comment

0 Comments