माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अशा पद्धतीने काम करतो.
🔰 माहिती अधिकार अधिनियम,२००५ कधी अस्तित्वात आला ?
हा कायदा सर्वप्रथम स्वीडनमध्ये इ.स.१७६६ मध्ये लागू झाला. भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार कायदा लागू करण्यासाठी महाराष्ट्रात सभा घेतल्या,माहिती अधिकाराबाबत जनजागृती करण्यात आली त्यानंतर उपोषण करण्यात आले,त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने २००० मध्ये कायदा केला.त्यामध्ये काही त्रुटी असल्याने काही सामाजिक संघटनांनी आवाज उठवला त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली १० सप्टेंबर २००१ रोजी मुंबई येथे बैठक होऊन महाराष्ट्र राज्याचा आदर्श कायदा करण्याचा निर्णय झाला.राष्ट्रपतींनी या कायद्यावर सही केल्यावर ११ ऑगस्ट २००३ पासून महाराष्ट्रात माहिती अधिकार कायदा लागू झाला आणि त्यानंतर केंद्र शासनाने हा कायदा १५ जून २००५ रोजी तयार केला आणि १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी अमलात आला अशा प्रकारचा कायदा करणारा भारत देश हा जगातील ५४ देश आहे. माहिती अधिकार कायदा लागू करणारे तमिळनाडू हे पहिले राज्य आहे. तर माहिती अधिकार कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र सातवे राज्य आहे.
माहिती अधिकारात मागविण्यात आलेली माहिती नागरिकाच्या स्वातंत्र्याशी किंवा जीविताशी निगडित असेल तर ४८ तासाच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे.तसेच सर्वसाधारण अर्ज बाबत ३० दिवसाचे आत माहिती देणे बंधनकारक असून ती न मिळाल्यास अथवा अपूर्ण असल्यास आपण ३० दिवसाच्या आत प्रथम अपीलायांच्याकडे अपील करू शकतो प्रथम अपील यांच्याकडे ४५ दिवसांचे आत अंतिम आदेश आला नाही अथवा आदेश मान्य नसेल तर आपण दुसरे अपील केंद्रीय माहिती आयोगाकडे ९० दिवसाचे आत करू शकतो. या कायद्यामुळे सामान्य नागरिकांना शासकीय कार्यालयातील कागदपत्रांच्या नकलांची पडताळणी तसेच तपासणी कागदपत्रांच्या नकला शासकीय कामाचे नमुने घेणे आणि ते मिळवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. त्यामुळे शासकीय यंत्रणेतील कार्यपद्धतीत नियम इतर शासकीय कामांमध्ये गैरव्यवहाराचा आळा बसत आहे.
What is the full form of RTI?
🔰 माहितीचा अधिकार
अधिनियम,२००५ अंतर्गत माहिती अधिकारात कोणत्या प्रकारची
माहिती मिळवता येते ?
दस्तऐवज, अभिप्राय, प्रकाशने, परिपत्रके आदेश, रोजवह्या, अहवाल, नमुने, प्रतिमाने, कंत्राटे ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात धारण करण्यात
आलेले अभिलेख, कोणत्याही खाजगी संस्थेची एखाद्या शासकीय
प्राधिकरणाकडून मिळू शकणारी माहिती आपण माहिती अधिकारात मिळू शकतो.
🔰 माहिती अधिकारात मागणी करण्यात आलेला अर्ज निकालात कसा काढतात ?
राज्य जन माहिती अधिकारी माहिती अधिकार अर्ज कार्यालयात प्राप्त झाल्यानंतर अर्जांची नोंद नमुना ड नोंदवहीमध्ये करेल देण्यात आलेला अर्ज अन्य प्राधिकरणाच्या बाबत असले तर अर्ज मिळाले तारखेपासून पाच दिवसाच्या आत संबंधित प्राधिकरणास हस्तांतर करेल आणि त्या संबंधाची माहिती संबंधित अर्जदारास कळवेल. अर्ज संबंधित प्राधिकरणाचा असेल तर मागणी अर्ज मिळाल्यापासून ३० दिवसाच्या शीघ्रतेने एक तर शुल्क प्रधान करण्यासंदर्भात अर्जदारास कळवेल संबंधित अर्जदाराने शुल्क भरल्यानंतर त्याची माहिती पुरवेल अथवा कलम ८ व ९ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या कारणासाठी मागणी फेटाळेल.
🔰 माहिती अधिकार अधिनियम,२००५ मधील कलम ८ काय आहे?
अशी माहिती की जी
चे प्रकट करण्यास बंदी असेल अशी माहिती माहिती अधिकारात देणे बंधनकारक नाही.
🔰 माहिती अधिकार अधिनियम,२००५ मधील कलम ९ काय आहे?
संबंधित माहिती
कोणत्याही व्यक्तीच्या कॉपीराईट मध्ये मोडत असेल तर ती माहिती देणे माहिती
अधिकारात बंधनकारक नाही.
🔰 माहिती अधिकारात अर्ज देताना किती शुल्क भरावे लागते?
माहिती अधिकारात
अर्ज ऑफलाईन पद्धतीत करण्यात आला असल्यास त्या अर्जावर दहा रुपयांचा कोर्ट फी
स्टॅम्प जोडण्यात येईल जर माहिती अधिकार अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आला असेल तर
अर्जदार विहित दहा रुपये फी इंटरनेट बँकिंग,क्रेडिट कार्ड,डेबिट कार्ड द्वारे संबंधित प्राधिकरणास आदा करेल.
🔰 माहिती अधिकारात माहिती मिळवण्यासाठी किती शुल्क भरावे लागते ?
पहिल्या तासाला अभिलेखाचे निरीक्षण करण्यासाठी शुल्क नसते परंतु त्यानंतरच्या प्रत्येक तासाला पाच रुपये आणि माहितीपूर्ण च्या टपाला चा खर्च अंतर्भाव असेल त्यापेक्षा ५० रुपये अधिक घेण्यात येईल. A4 च्या छायाप्रती किंवा त्यापेक्षा लहान आकाराच्या पृष्ठासाठी दोन रुपये प्रति पृष्ठ घेण्यात येईल प्रकाशित पुस्तकाची प्रत मागणी केली असल्यास त्याची ठरलेली रक्कम अथवा प्रति पृष्ठ दोन रुपये घेण्यात येईल. त्यापेक्षा मोठ्या आकाराच्या पुष्टा च्या छायाप्रती साठी नमुना प्रतिमाने यांच्या साठी प्रत्यक्ष खर्च घेण्यात येईल प्रत्येक सीडी अथवा फ्लॉपीसाठी ५० रुपये प्रति सीडी अथवा फ्लॉपी दर घेणेत येईल.
🔰 प्रथम अपिलावर सुनावणी घेण्याचे कार्य पद्धत कशी असते?
अपीलदाराने अपील केलेवर हे अपील योग्य आहे
अशी खात्री प्रथम अपीलिय अधिकाऱ्यांची यांची झालेवर अपीलकारास आपले म्हणणे
मांडण्यासाठी सुनावणीची तारीख ठरवेल ती सुनावणीची तारीख अपीलकारास सात दिवस आधी
कळविणे बंधनकारक आहे.सुनावणीत अपीलदार आणि राज्य जन माहिती अधिकारी यांचे म्हणणे
ऐकून घेऊन अंतिम निर्णय ४५ दिवसाचे आत प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी कळविणे बंधनकारक
आहे परंतु अपील दाखल केल्याच्या तारखेपासून ४५ दिवसांचा कालावधी उलटून गेलेस
सुनावणीची तारीख लावली नाही किंवा प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी दिलेला आदेश
आपल्याला मान्य नसेल तर आपण दुसरे अपील करू शकतो.
Promoted Content :
🔴 असा दाखल करा मोबाईल वरून माहिती अधिकार अर्ज आणि आपणास हवी असणारी माहिती मिळवा.
🔴 माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये माहिती मिळण्याबाबतच्या अर्जाचा नमुना ।भाग२। YouTube Video।
🔴 माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ याच्या कलम १९(१) अन्वेय अपील।भाग३। YouTube Video।